भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) ही भारत सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा उद्देश देशात सेमीकंडक्टर (चिप) आणि डिस्प्ले यांचे संपूर्ण उत्पादन-परिसंस्था तयार करणे आहे. हे मिशन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन अंतर्गत स्वतंत्र विभाग म्हणून कार्य करते. या मिशनद्वारे सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले क्षेत्रातील सर्व योजनांचे नियोजन, समन्वय आणि अंमलबजावणी केली जाते. याचा मुख्य हेतू भारताला चिप उत्पादन, प्रगत पॅकेजिंग आणि चिप डिझाइनचे जागतिक केंद्र बनवणे आहे. त्यामुळे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान स्वावलंबनाला थेट बळकटी मिळते.
सेमीकंडक्टर हे स्मार्टफोन, संगणक, गाड्या, टीव्ही, दूरसंचार यंत्रणा आणि संरक्षण प्रणाली यांसारख्या जवळजवळ सर्व आधुनिक उपकरणांचे “मेंदू” आहेत. भारत या चिप्ससाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहिला आहे. त्यामुळे पुरवठा खंडित झाला किंवा जागतिक संकट आले तर देशावर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. कोविड काळातील जागतिक चिप तुटवड्याने ही कमकुवत बाजू स्पष्टपणे समोर आली. हे लक्षात घेऊन सरकारने सुमारे ७६,००० कोटी रुपयांचा मोठा कार्यक्रम मंजूर करून भारतात चिप व डिस्प्ले उत्पादनासाठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ISM स्थापन केले.
भारत सेमीकंडक्टर मिशनचे ध्येय म्हणजे भारतात मजबूत, शाश्वत आणि जागतिक स्पर्धेला समर्थ असे सेमीकंडक्टर व डिस्प्ले इकोसिस्टम उभारणे. यामध्ये मोठ्या व्यावसायिक फॅब (वेफर फॅब्रिकेशन प्लांट), प्रगत डिस्प्ले युनिट्स आणि कॉम्पाउंड सेमीकंडक्टर व पॅकेजिंग सुविधांना प्रोत्साहन देणे समाविष्ट आहे.
हे मिशन चिप डिझाइन क्षेत्रालाही फार महत्त्व देते आणि स्टार्टअप्स व डिझाइन कंपन्यांना विशेष सवलती देते. संशोधन, नवनिर्मिती आणि स्वदेशी बौद्धिक संपदा (IP) निर्माण यांना चालना देणे हा त्याचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे हळूहळू भारताची जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीत भूमिका अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ISM ने चिप डिझाइनपासून उत्पादनापर्यंत संपूर्ण साखळी कव्हर करणाऱ्या विविध योजना सुरू केल्या आहेत. त्यातील एक महत्वाची योजना म्हणजे सेमीकंडक्टर फॅब उभारणीसाठी आर्थिक मदत देणारी योजना, ज्यात पात्र प्रकल्पांना एकूण खर्चाच्या सुमारे अर्ध्यापर्यंत शासकीय मदत मिळू शकते. ही मदत अत्याधुनिक तसेच मॅच्युअर अशा दोन्ही प्रकारच्या तंत्रज्ञान नोड्ससाठी उपलब्ध आहे, जेणेकरून मोठे वेफर फॅब प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या शक्य होतील. यासोबतच डिस्प्ले फॅब उभारणीसाठीही स्वतंत्र योजना असून TFT LCD, AMOLED अशा प्रगत डिस्प्ले तंत्रज्ञानासाठी भांडवली खर्चावर मोठी सबसिडी दिली जाते. या दोन योजनांमुळे देशात मोठ्या, भांडवलीदृष्ट्या महागड्या प्रकल्पांना आधार मिळतो.
या मिशनद्वारे कॉम्पाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटॉनिक्स, सेन्सर्स आणि ATMP/OSAT (Assembly, Testing, Marking and Packaging) युनिट्सनाही प्रोत्साहन दिले जाते. अशा प्रकल्पांना भांडवली खर्चाच्या मोठ्या टक्केवारीपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते, कारण या क्षेत्रात सुरुवातीचा खर्च अत्यंत जास्त असतो. पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल, 5G, संरक्षण आणि औद्योगिक क्षेत्रात अशा प्रकारच्या चिप्स आणि प्रगत पॅकेजिंगची मोठी गरज आहे. या विशेष सेगमेंटवर लक्ष केंद्रित करून भारत फक्त “कटिंग-एज” लॉजिक चिप्समध्येच नव्हे तर इतर महत्त्वाच्या निच क्षेत्रांतही आपली ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे भारताच्या सेमीकंडक्टर धोरणाला व्यापक आणि मजबूत स्वरूप मिळते.
ISMचा एक महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे Design Linked Incentive (DLI) योजना, जी भारतातील फॅबलेस चिप डिझाइन कंपन्यांसाठी आहे. या योजनेत पात्र कंपन्यांना त्यांच्या डिझाइनवरील ठराविक टक्क्यापर्यंतचा खर्च परत मिळतो, ज्यामुळे नवीन चिप उत्पादन तयार करण्याचा आर्थिक भार कमी होतो. याशिवाय, मंजूर उत्पादनांच्या विक्रीवरही ठराविक टक्क्याने प्रोत्साहन दिले जाते. यामुळे स्टार्टअप्स आणि लघुउद्योगांना सुरुवातीच्या टप्प्यात येणाऱ्या आर्थिक आणि बाजाराशी संबंधित अडचणींवर मात करणे सोपे होते. या पार्श्वभूमीवर भारतात ऑटोमोबाईल, 5G, IoT आणि औद्योगिक क्षेत्रांसाठी चिप डिझाइन करणाऱ्या अनेक नवीन कंपन्या उभ्या राहत आहेत.
केंद्राच्या योजनांबरोबरच विविध राज्य सरकारांनीही सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी आकर्षक धोरणे आणि सवलती जाहीर केल्या आहेत. काही राज्ये भांडवली सबसिडी, स्वस्त किंवा सवलतीच्या दरात जमीन, वीजदरातील सवलत, तसेच SGST परतावा अशा सुविधा देत आहेत. अनेक ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टरसाठी खास औद्योगिक पार्क आणि क्लस्टर विकसित केले जात आहेत. ISM या राज्यांशी समन्वय साधून गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश इत्यादी राज्यांमध्ये स्पर्धात्मक सेमीकंडक्टर हब तयार करण्याचे काम करत आहे. अशा बहुस्तरीय समर्थनामुळे भारत जागतिक स्तरावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यास अधिक सक्षम होत आहे.
आजपर्यंत ISMकडे अनेक फॅब, डिस्प्ले युनिट्स आणि ATMP/OSAT प्रकल्पांच्या प्रस्तावांची नोंद झाली आहे आणि काही मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरीही मिळाली आहे. काही पॅकेजिंग आणि मेमरी युनिट्स तसेच चिप उत्पादन प्रकल्प पुढील काही वर्षांत प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करण्याच्या टप्प्यात आहेत. दुसरीकडे, DLI योजनेखाली विविध क्षेत्रातील अनेक डिझाइन स्टार्टअप्स आणि कंपन्यांनी नोंदणी करून काम सुरू केले आहे. संशोधन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि पुरवठा साखळी सहकार्य यासाठी भारत इतर देशांबरोबर भागीदारीही मजबूत करत आहे. यामुळे भारत “फक्त चिप्सचा ग्राहक” या भूमिकेतून “चिप्सचा निर्माता आणि डिझायनर” या भूमिकेकडे टप्प्याटप्प्याने वाटचाल करत आहे.
भारत सेमीकंडक्टर मिशनचा देशाच्या अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी फार मोठा परिणाम होऊ शकतो. चिप्स आणि डिस्प्लेच्या आयातीवरील अवलंबन कमी झाल्यास बाह्य धक्के आणि जागतिक संकटांचा परिणाम मर्यादित करता येईल. या क्षेत्रात अत्यंत कौशल्यपूर्ण अभियांत्रिक, संशोधक आणि तांत्रिक कामगारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांसाठी आणि तरुण उद्योजकांसाठी हे मिशन अत्याधुनिक, आव्हानात्मक आणि भविष्य घडवणाऱ्या क्षेत्रात करिअर करण्याची सुवर्णसंधी आहे. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास भारत निकट भविष्यात जागतिक सेमीकंडक्टर मूल्यसाखळीत एक महत्त्वाचा आणि विश्वासार्ह भागीदार बनू शकतो.
सुरज दिलीपराव कुलकर्णी
#ISM
#IndiaSemiconductorMission
#ChipDesign
Leave a Reply